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रेप जैसे संगीन मामले में महिलाओं के साथ पुरुष के नाम भी गोपनीय रखने को लेकर याचिका दायर

रेप जैसी संगीन अपराध मे पीड़िताओ के नाम को सार्वजनिक न करने के कानून को चुनौती दी गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर हुई इस याचिका मे कानून मे बदलाव नही बल्कि संषोधन की मांग करते हुए आरोपी पुरूषो का नाम भी गोपनीय रखने की मांग की गई है। संविधान मे आईपीसी की धारा 228 ए के प्रावधान के तहत सिर्फ पीडित महिलाओ की पहचान छुपाने का प्रावधान है जबकि आरोपी पुरूषो के लिए ऐसा कोई प्रावधान नही है । याचिकाकर्ता की ओर से याचिका मे ये तर्क दिया गया कि अधिकांष मामलो मे फैसला आने पर ये साबित हुआ है कि द्वेषभावना से प्रेरित होकर या फिर ब्लैकमेन करने के मकसद से रेप के आरोप लगाए गए है। ऐसे मे जब तक आरोप किसी पर साबित न हो तब तक आरोपी पुरूष का नाम भी गोपनीय रखा जाए। याचिकाकर्ता डाॅ पी जी नाजपाण्डे ने सुनवाई के दौरान निर्माता निर्देषक मधुर भंडारकर मामले का भी हवाला दिया।  जबकि वर्ष 2014- 2015 के एनसीआरबी के  आंकड़े भी पेष किए जिनमे रेप के 76 प्रतिषत मामले फर्जी पाए गए थे। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को स्वीकार किया जबकि केन्द्र समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 25 मार्च को अगली सुनवाई नियत की है।

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